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भारत के अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution – NDC) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के तहत मंजूरी दे दी गई है।
सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में ‘मुफ्त शिक्षा’ प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ‘Chief Minister Equal Education Relief, Assistance and Grant (Cheerag)’ योजना शुरू की है।