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9 साल बेमिसाल : मोदी सरकार की योजनाएं
मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता की भरपूर समर्थ और आदर्शों को प्राप्त किया है। उनकी नेतृत्व में सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक संपादित किया है। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी की अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए उनकी सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।
मोदी सरकार ने जल वितरण, स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में देश में दिग्गज योजनाओं की शुरुआत हुई है जैसे कि आयुष्मान भारत, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि। इसलिए मोदी सरकार की लोकप्रियता और सफलता निरंतर बढ़ती जा रही है। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं यहां पर बताई गई है |
1.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” एक ऐसा अभियान है जो भारतीय समाज में बालिकाओं की महत्ता को समझाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि सभी बालिकाएं समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जी सकें और उन्हें अच्छी शिक्षा का लाभ मिले। इस अभियान ने महिला शिक्षा और बेटियों के सामाजिक स्थान को सुधारने के लिए कई पहलों को शुरू किया है।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
- प्रदेश में बेटी के जन्म पर अनुदान,
- बेटी की शिक्षा की व्यवस्था में सुधार,
- बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाओं का प्रचार,
- स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त बाल भोजन,
- बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं,
- बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई आदि किए गए हैं।
नोटबंदी :भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना
नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी। नोटबंदी एक सोच समझ के लिया गया निर्णय था। जिसके माध्यम से देश के कालेधन को समाप्त करना था। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद को रोकना था। नोटबंदी के द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर नए 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोटों को जारी किया गया। इसके साथ ही, सभी नोटों को बैंकों में जमा करने की आवश्यकता थी। यह कदम न केवल नकदी पर नियंत्रण रखने की दिशा में था, बल्कि भ्रष्टाचार और कालाधन को भी प्रभावित करने का उद्देश्य था।
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तरीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और हरित बनाना है। इस मिशन को नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। यह मिशन एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सभी नागरिकों को जागरूक करने का लक्ष्य रखता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न उपायों के माध्यम से सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ शहर और स्वच्छ ग्राम को प्रोत्साहित किया जाता है।
इस मिशन के अंतर्गत जनता को जागरूक किया जाता है | स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है कि हर भारतीय नागरिक अपने माहौल को स्वच्छ और हरित बनाए रखें और ऐसा संस्कार अपनाएं जो हमारे देश को एक उदाहरण में बदल सके। यह मिशन स्वच्छता के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
G.S.T – एक आर्थिक सुधार की पहल
भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए 1 जुलाई, 2017 को भारतीय सामान्य कर (GST-Goods and Service Tax) कानून लागू किया गया। यह एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसका उद्देश्य देशभर में कर वसूली में सुधार करना है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को अधिक सरल बनाना है। GST के अंतर्गत, पहले के मुकाबले अलग-अलग कर प्रणालियों को समाप्त कर एक मात्र कर प्रणाली लागू की गई है।
GST का प्रमुख लाभ यह है कि यह एक सामान कर दर पर आधारित है, जिससे अन्यायपूर्ण कर प्रणालियों का समापन हुआ है। इसके माध्यम से व्यापारियों को सरकार के साथ कर के मामले में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सभी कर परिसरों में एक ही नियम लागू होता है। इससे व्यापारी अपने व्यापार को आसानी से संचालित कर सकते हैं और उन्हें कर के मामलों में पारदर्शिता मिलती है।
नरेंद्र मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच
नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को मजबूत बनाने पर बड़ा ध्यान दिया है। उनकी सरकार ने एक सक्रिय विदेश नीति के तहत विभिन्न देशों के साथ गहन संबंध विकसित किए हैं और द्विपक्षीय सहयोग को प्रमुखता दी है।मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दी है। वह निरंतर मेंबर देशों के साथ संवाद और सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।
उनकी प्रगतिशील विदेश नीति ने व्यापार, आर्थिक विकास, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ किया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए गए योजनाओं जैसे “मेक इन इंडिया”, “डिजिटल इंडिया”, “आत्मनिर्भर भारत” आदि ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी सीमाओं के प्रतिबंधों को कम किया गया है |
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :
उज्ज्वला योजना एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीब महिलाओं और उनके परिवारों को सस्ती और स्वच्छ शौचालय के साथ लगातार शुद्ध ईंधन सेवाओं की प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत, गरीब महिलाओं को LPG वाली सिलेंडर (LPG) कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे खतरनाक और प्रदूषण युक्त ईधन जैसे लकड़ी, कोयला और गोबर के उपयोग से मुक्त हो सकती हैं।
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, गरीब महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिसमें सिलेंडर, रजिस्टर और छिड़काव और संगठन की तरफ से वित्तीय सहायता शामिल होती है। इसके साथ ही, इस योजना के तहत भी बीमा लाभ, राज्य सरकार की सहायता और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना गरीबी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और उन्हें स्वयं शोषित कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आदर्श रोजगार संभावनाओं के प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना
जन धन योजना भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो वित्तीय समावेशीकरण के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों को बैंक खाता खोलने, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने, लोन और बीमा की सुविधाओं का उपयोग करने और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करने का मौका मिलता है।
जन धन योजना के माध्यम से, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सुविधा मिलती है और वे आर्थिक स्वायत्तता के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा, जन धन योजना ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आधार बनाया है जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है। इस योजना ने भारतीय नागरिकों को वित्तीय समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने में मदद की है।
मेक इन इंडिया
“Make in India” योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करके देश की आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत भारत में नए उद्योगों को स्थापित करने, मार्केट में मजबूती बढ़ाने और देश की विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए नवीनतम औद्योगिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
“Make in India” योजना के तहत निवेशकों को आर्थिक प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो नए उद्योगों और विनिर्माण सेक्टर में निवेश करने को प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा, योजना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास, सरकारी निर्धारित सर्विस गारंटी, व्यापारिक बैंकिंग सुविधाएं, औद्योगिक भूमि का प्रदान, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :
“Skill India” और “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” एक महत्वपूर्ण पहल है जो मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और बेरोजगारों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। युवाओं को उनके रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें नवीनतम कौशलों और तकनीकों का ज्ञान प्राप्त होता है।
इससे उन्हें रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह योजना सभी राज्यों में संचालित की जाती है और स्किल डेवलपमेंट मिशन (Skill Development Mission) के तहत कार्यान्वित होती है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशिक्षण केंद्रों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ सहयोग, बेरोजगार युवाओं के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
“Skill India” और “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” के माध्यम से भारत सरकार देश के युवाओं को उनके प्रतिभाओं का पहचान कर उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है ताकि वे आपने भविष्य को स्वयं निर्माण कर सकें और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
आत्मनिर्भर भारत
“आत्मनिर्भर भारत” एक महत्वपूर्ण पहल है जो मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता को विकसित करना है। इस पहल के माध्यम से देश के व्यापार, उद्योग, और वित्तीय क्षेत्र में स्थायी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता, उद्योग निवेश, और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है।
सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और बाजार पहुंच के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं।आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विदेशी आयात को कम करने, स्वदेशी उत्पादों को प्रशंसा और उनका प्रयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ अपने उद्योगों को विश्वस्तरीय मानकों के साथ बेहतरीन बनाने का लक्ष्य है। यह पहल भारत को आपदा के समय स्वायत्तता और स्थायित्व की सामर्थ्य प्रदान करती है और देश की सुरक्षा और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है।
सर्जिकल स्ट्राइक :
एक साहसिक कदम मोदी सरकार ने एक बहादुर और साहसिक कदम उठाते हुए भारतीय सेना के माध्यम से सर्जिकल स्ट्राइक की प्रशंसा प्राप्त की है। इसके द्वारा भारतीय सेना ने संदिग्ध पारस्परिक हमलों के खिलाफ जवाब दिया है और आतंकवादी शक्तियों को कड़ी सजा दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमारी सेना ने अपनी पारी को साबित किया है और देश की सुरक्षा में मजबूती का संकेत दिया है।
इस धैर्यपूर्ण कदम ने दुनिया को बताया है कि भारत कभी भी आतंकवाद के खिलाफ हमेशा संक्रामक रहेगा और अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। मोदी सरकार का यह साहसिक कदम देश की सेना और नागरिकों के मन में एक संवेदनशीलता और गर्व का भाव पैदा करता है।
तीन तलाक : एक बदलते समाज में एक विवादास्पद मुद्दा
तीन तलाक विवादास्पद और चर्चित विषय है जो इस्लामिक तलाक प्रथा के बारे में उठा रहा है। यह एक प्रथा है जिसमें पति एक ही संगठन के अंदर तीन बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी से अलग हो सकता है। यह मुद्दा मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मामले में विवादास्पद होता है।तीन तलाक प्रथा को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं।
कुछ लोग इसे महिलाओं के अधिकारों की हनन के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में उठाते हैं। कई देशों ने तीन तलाक प्रथा को प्रतिबंधित किया है और इसे अन्यायपूर्ण माना है, जबकि कुछ देशों में यह अभी भी प्रचलित है।
भारत में, तीन तलाक प्रथा को संविधान में विरोधी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेकाबू और अवैध घोषित किया है और कहा है कि तीन तलाक एक तलाक का मान्यतापूर्ण तरीके से होना चाहिए। सरकार ने तीन तलाक प्रथा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई ली है और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और समानता की रक्षा के लिए कई संशोधन किए गए हैं।
धारा 370 : कश्मीर के स्वायत्तता का मुद्दा
भारतीय संविधान में धारा 370 कश्मीर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और विवादित धारा है। यह धारा भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे के साथ उसकी अनुशासनिक, न्यायिक और संघीय प्रभुत्व को संरक्षित करती है। इसके तहत कश्मीर क्षेत्र को अपना संविधान, अपना जमीनी कानून और अपनी संघीयता का अधिकार है। धारा 370 के लागू होने से पहले, कश्मीर क्षेत्र में धारा 382 के तहत विशेष राज्य दर्जा प्राप्त था।
इसके अलावा, कश्मीर के अपने संविधान, अपनी विधायिका और अपनी संघीय प्रणाली थी। इसका अर्थ था कि कश्मीर क्षेत्र के नागरिकों को अन्य भारतीय नागरिकों से अलग विधान और अधिकार प्राप्त थे। आर्टिकल 370 के अधिनियमन से कश्मीर क्षेत्र की स्वायत्तता पर संकट आया। कई लोग इसे एक आरामदायक और आरक्षित स्थिति मानते हैं, जबकि कई लोग इसे एक विवादास्पद मुद्दा समझते हैं।
धारा 370 के तहत कश्मीर के नागरिकों को उनके निवास स्थान के अलावा अन्य क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने और नौकरी पाने का अधिकार नहीं होता है। साथ ही, कश्मीर क्षेत्र के लिए भारतीय संविधान के धारा 372 के अंतर्गत अन्य विशेष दर्जे भी लागू रहते हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास करके हटा दिया था |
नागरिक संसाधन बिल :
वर्ष 2019 में संविधान (संशोधन) कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे हैं जो भारतीय समाज में चर्चा का विषय बने हुए हैं। CAA के तहत असामान्य परिस्थितियों में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म से जुड़े लोगों को पटाख़ा विधेयक के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। NRC के तहत देश के नागरिकों की जनगणना की जाती है और अवैध गैर नागरिकों की पहचान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कुछ खास लोगो का प्रदर्शन के कारण इन कानूनों पर रुक लगा दी थी |
दस सरकारी बैंकों का 4 बैंको में विलय :
भारतीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वित्त मंत्री के नेतृत्व में 10 सरकारी बैंकों का विलय करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के अनुसार, भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक को मिलाकर चार नई मेगा बैंक बनाए जाएंगे।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि यह बैंक अधिक प्रभावी और सामरिक बनें, जिससे उनकी संचालन गतिविधियों को सुगमता की वृद्धि हो और उनके ग्राहकों को अधिक सुविधाएं मिलें।इस बैंक विलय के माध्यम से, सरकार की योजना है कि वह अधिक संख्या में आंतरिक और बाहरी संबंधों को मजबूत करें, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दें और नए बैंकिंग यात्रियों के आगमन को बढ़ावा दें। इसके साथ ही, यह बैंक विलय बैंकों के अधिक एफएटीई और गतिशीलता को प्रोत्साहित करेगा।
पद्म पुरुष्कारों का वितरण बढ़ा :
पद्म पुरस्कार भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, औद्योगिक विकास और अन्य क्षेत्रों में महान योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है और इसके माध्यम से उन व्यक्तियों की महत्त्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी जाती है जो अपनी क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारो को संख्या में बढ़ोतरी की ,जिनसे ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मान मिल सके |
पद्म पुरस्कारों का वितरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। इसके द्वारा यह दिखाया जाता है कि हर क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को समान रूप से महत्त्व दिया जाता है। इससे समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उद्भव और नवीनीकरण की प्रोत्साहना होती है। पद्म पुरस्कार के माध्यम से व्यक्तियों की सामरिक, साहित्यिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।
राम मंदिर निर्माण :
राम मंदिर निर्माण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय एकता की महान प्रतीकता है। यह प्रकरण एक दशकों तक चली विवादित मुद्दे को एक समझौते के रूप में सुलझाने के बाद हुआ है।2020 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें ताजा सबूतों और प्रमाण पर आधारित करारा मिला कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा।
इसके बाद, भारतीय सरकार और लोगों के भरोसे को सम्मान करते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर का निर्माण प्रारम्भ हुआ। राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक क्षण है जो हिंदू समुदाय के लिए गौरव की बात है। इससे न केवल राम भक्तों की आस्था और भक्ति को पूरी किया गया है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रकट करता है। इसके साथ ही, राम मंदिर निर्माण का प्रकरण राष्ट्रीय एकता, सामरिकता और धार्मिक समरसता को भी बढ़ावा देता है।
राम मंदिर निर्माण का यह ऐतिहासिक कार्य सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो भारत की भावनाओं, आदर्शों और संस्कृति को प्रतिष्ठित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में विविधता के बीच धार्मिक सहयोग, समरसता और सामान्यता के आदर्श आवास को स्थापित किया जाता है। राम मंदिर का निर्माण एक सार्वभौमिक संदेश है कि भारतीय समाज एकजुट है और सभी धर्मों के सम्मान में समर्पित है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : मुफ्त राशन वितरण
प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना (पीएमजेकवाई) एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो गरीब और असहाय लोगों को सस्ते और आवश्यक आहार की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आहारिक जरूरतों को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना ने कोविड-19 महामारी के समय गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए विशेष उपाय किए हैं।
इसके तहत, पीएमजेकवाई राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज (चावल, गेहूं, दाल आदि) प्रदान किया जाता है। इससे उनकी आहारिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उन्हें आवश्यकतानुसार अन्य खर्चों पर बचत की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अलावा, केंद्र सरकार ने देशभर में विभिन्न राज्यों में भी अन्य मुफ्त राशन योजनाएं शुरू की हैं।
इन योजनाओं के अंतर्गत, गरीब लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे खाद्य सुरक्षित रह सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से निर्मल ग्राम पंचायत योजना, आदर्श ग्राम योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना जैसी अन्य योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है। इससे गरीब लोगों की समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबनता, और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।
किसान सम्मान निधि योजना :
किसान सम्मान निधि योजना भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और उन्हें स्वतंत्र रूप से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका भुगतान उनके खाते में सीधे किया जाता है। किसान सम्मान निधि योजना ने देशभर के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।
इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके खाते में जमा की जाती है। यह सहायता तीन बराबर भुगतानों में विभाजित की जाती है, जिससे किसान अपनी खेती के लिए आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं और नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं।
किसान सम्मान निधि योजना ने गरीबी से पीड़ित किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ किसानों के लिए गर्व की बात है। इस योजना के माध्यम से देशभर के किसान अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और खेती में सुधार के लिए नए दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की स्वावलंबी बढ़ती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है
कृषि सिंचाई योजना :
कृषि सिंचाई योजना मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जो कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने और किसानों को सिंचाई प्रणालियों की सुरक्षा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के तहत कृषि सिंचाई के लिए नई प्रणालियों की स्थापना, जल संरक्षण उपायों का अनुपालन, और किसानों को विभिन्न वितरण प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है।
कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कई सब्सिडी और लोन योजनाएं भी शामिल हैं जो किसानों को सिंचाई प्रणालियों की स्थापना और अद्यतन के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत किसानों को जल संरक्षण तकनीकों की जागरूकता, बांजर भूमि का सिंचितीकरण, नदी विकास योजनाएं, बांध निर्माण, विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं में भागीदारी आदि की प्रोत्साहना भी मिलती है।
कृषि सिंचाई योजना ने देशभर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करके उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना किसानों को जल संसाधनों का सही उपयोग करने और जल संरक्षण के माध्यम से सुस्त और सही सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने की सिख देती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कृषि क्षेत्र में सुधार होता है
स्टार्ट-अप इंडिया :
“स्टार्टअप इंडिया” एक प्रमुख पहल है जो मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।”स्टार्टअप इंडिया” योजना के तहत सरकार ने विभिन्न सुविधाएं और समर्थन प्रदान किया है जो नवाचारिक और उद्यमी व्यक्तियों को उनके व्यवसायिक सपनों को पूरा करने में मदद करता है। इसमें नई कंपनियों के लिए सरकारी प्रमाणन, वित्तीय सहायता, मेंटरिंग, प्रशिक्षण, और बाजार के लिए पहुंच की सुविधा शामिल है।
यह योजना उद्यमियों को आर्थिक मदद और तकनीकी समर्थन प्रदान करके उन्हें नवीनतम विचारों को अपनाने और अभियांत्रिकी उत्पादों का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना :
प्रधानमंत्री आवास योजना” एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सस्ते और गुणवत्ता से भरपूर आवास प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों को लाभ प्रदान करती है जिनके पास अपना आवास नहीं है या जो किराये के घरों में रहते हैं।
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने गरीब और अधिकृत वर्गों के लोगों के लिए वित्तीय सहायता, सब्सिडी, लोन सुविधा, वित्तीय समर्थन, और ब्याज मुक्त ऋण के विकल्प प्रदान किए हैं। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत आवासों की निर्माण और विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आवास के अधिकार और गरीबी से मुक्ति प्रदान करती है।
कोविड में मुफ्त टीकाकरण :
” मुफ्त टीकाकरण ” एक महत्वपूर्ण पहल है जो मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह पहल कोविड-19 वायरस के खिलाफ लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। टीकाकरण मुफ्त के तहत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी और वितरण की जिम्मेदारी ली है। इसका मकसद सभी नागरिकों को टीकाकरण के लिए सुलभ पहुंच और मुफ्त सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सरकार ने टीकाकरण के लिए वैक्सीन सेंटर खोले और जनता को निम्नलिखित आवश्यक वैक्सीन की उपलब्धता प्रदान की है। टीकाकरण मुफ्त के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी प्रकार का खर्च नहीं आता है। इससे समाज के हर वर्ग के लोग वैक्सीनेशन प्राप्त कर सकते हैं और कोविड-19 से सुरक्षित रह सकते हैं। यह पहल सरकार और जनता के साझेदारी के माध्यम से देश को कोविड-19 से लड़ाई में मदद कर रही है और लोगों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
स्वच्छ पेयजल : हर घर जल योजना
“स्वच्छ पेयजल” एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना जल संगठन, सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत आदि के सहयोग से संचालित की जाती है। स्वच्छ पेयजल योजना के तहत नल-जल योजनाएं, जल संचयन, जल संग्रहण, जल संचालन, और जल निर्माण को समर्थित किया जाता है।
यह योजना पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नदियों और झीलों को मुक्त करने, जल संपदा को बनाए रखने, और जल संकट से निपटने में मदद करती है।स्वच्छ पेयजल योजना द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार ने पब्लिक टैप प्वाइंट, जल संचयन के ताल, और जल संरचनाओं का निर्माण किया है। इससे जनता को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलती है और जल संकट से निपटने में सहायता मिलती है।
स्वच्छ पेयजल योजना द्वारा सभी नागरिकों को स्वच्छता के महत्व को समझने, जल संरचनाओं की देखभाल करने, और सार्वजनिक स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। इससे देश में जनस्वास्थ्य में सुधार होता है और स्वच्छता की दिशा में एक प्रगतिशील परिवर्तन का नेतृत्व होता है।
डिजिटल इंडिया :
“डिजिटल इंडिया” एक महत्वपूर्ण पहल है जो मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटली अग्रणी राष्ट्र बनाना है जहां तकनीकी उन्नति के द्वारा सभी नागरिक और सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। इस योजना के तहत अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, ई-वित्तीय सेवाएं, ई-खाता, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाता है।
इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए अधिकतम उपयोगिता और सुविधा मिलती है। “डिजिटल इंडिया” के माध्यम से नवाचारी और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को बदलने और नये रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना देश की विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है और भारत को एक डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का माध्यम बनती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल में सरकार के कुछ सफल निर्णयों के विषय में इस लेख के माध्यम से बताया गया है। आगे भी हम इस सरकार की नयी नयी योजनाओं के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद
