Union Budget 2021 में जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए Union Budget 2021 पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई जिसमें स्वास्थ्य, रेलवे, इन्फ्राट्रक्चर और पेयजल की प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनाएं है। उन्होंने ने कहा यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठने और रफ्तार पकड़ने के लिए वह हर अवसर उपलब्ध कराता है जो हमारे देश के दीर्घस्थायी विकास के लिए दरकार है।

Union Budget 2021 की मुख्य घोषणाएं-

स्वास्थ्य के क्षेत्र में-

• इस बजट के अंतर्गत  स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लांच की जाएगी।

•  602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लाक स्थापित करना

• 15 स्वास्थ्य आपातकालीन आपरेशन केन्द्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना

वैक्सीन-

न्यूमोकोल वैक्सीन, एक भारत निर्मित उत्पाद है, वर्तमान में 5 राज्यों तक सीमित है इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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इस बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रूपए प्रदान किए गए है।

स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत-

इस बजट में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का एलान किया है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा।

स्वच्छ वायु-

वायु प्रदूषण की विकराल समस्या का समाधान करने के लिए इस बजट में 1 मिलियन से अधिक जन्संख्या वाले 42 शहरी  केन्द्रों के लिए 2217 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।

कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में-

इस बजट में कपड़ा उद्योग वैश्विक रूप से सक्षम बनाने, रोजगार सृजन को तेज करने के लिए तथा मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की एक योजना लांच की जाएगी। 3 वर्षो की अवधि में 7 टेक्सटाईल पार्क की स्थापना की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में-

इस बजट के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों तथा राज्यों के भागीदारी करके 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रूपए आंवटित किए जा रहे है।

कृषि के क्षेत्र में-

इस बजट में किसानों की आय दो गुनी करने पर, विकास की रफ्तार तेज करने तथा आम लोगों को सहायता पहुँचाने पर फोकस है। कृषिगत अवसंरचना में सुधार किए जाएंगे ताकि कृषिगत आउटपुट को कुशलतापूर्वक सुसंस्कृत करके हम और अधिक उत्पादन कर सके।

प्रवासी मजदूर एंव श्रमिक-

प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल की शुरूआत की जाएगी जिसमें सभी प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा रहेगा। इसमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की गई जिससे लाभार्थी कहीं भी राशन ले सकता है। सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू की जाएगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। विश्वभर में नावों एंव प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों को समाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है।

बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया जो पिछले वित्त वर्ष से 13 फीसदी कम है हालांकि कोरोना महामारी के कारण मई में 40,000 करोड़ रूपए का आवंटन बढ़ाया गया।

डिजिटल पेमेंट के लिए-

इस बजट के द्वारा देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रूपए का आंवटन किया जाएगा, यह राशि डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के रूप में खर्च होगी।

रेलवे के क्षेत्र में-

इस बजट में रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए दिए गए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरू की जाएगी। मेट्रो रेल सेवा को कोच्चि, बैंगलुरू, चेन्नई, नागपुर और नासिक में बढ़ावा दिया जाएगा।

विद्युत के क्षेत्र में-

इस बजट में सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए कई स्कीम लांच की है। इसमें विद्युत क्षेत्र के इंफ्रास्टक्चर को मजबूत किया जाएगा और हाइड्रोजन प्लांट भी बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्टस को पूरा किया जाएगा।

75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को राहत-

75 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यक्ता नहीं होगी। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने में छूट दी जाएगी लेकिन भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर अवश्यक कर की कटौती कर लेगा।

आम करदाताओं को कोई राहत नहीं-

इस बजट में आम करदाता को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। जीएसटीन सिस्टम की क्षमता को बढ़ाया गया है। इस बजट में टैक्स ऑडिट की लीमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इससे सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को कम करने का प्रयास किया है।

पेट्रोल- डीजल पर सेस-

इस बजट में सरकार ने पेट्रोल एंव डीजल पर सेस लगाया है। पेट्रोल पर ढाई रूपए सेस तथा डीजल चार रूपए सेस लगाया गया है। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि यह सेस कंपनियों को देना होगा आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं हाेगा।

जनगणना प्रक्रिया में डिजिटलीकरण –

इस बजट में सरकार ने एलान किया है कि अगली जनगणना प्रकिया डिजिटल होगी जिसके लिए सरकार  3760 करोड़ रूपए देगी।

Union Budget 2021 किसानों के लिए एलान-

इस बजट में किसानों के लिए लागत से डेढ़ गुना अधिक देने का प्रयास किया गया। इसमें किसानों को 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए है। इस बजट के द्वारा किसानों को हर सेक्टर में मदद करने का प्रयास किया गया है। इसमें दाल, गेहूँ और धान सहित कई अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है।

सड़क पारियोजनाओं की घोषणा-

इस बजट में तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में मेगा-राष्ट्रीय राजमार्गों का एलान किया गया है। तमिलनाडु में नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट पर किया जाएगा और इसी को इकोनॉमिक कोरिडोर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि अगले साल तक 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगें ।

जल आपूर्ति के लिए घोषणा-

इसमें शहरी आबादी के लिए जल जीवन मिशन को लांच किया जाएगा, जिससे हर घर में स्वच्छ जल पहुँच सके। 4,378 शहरी निकायों में 2.86 करोड़ नल कनेक्शन दिए जाएगें जिसके द्वारा जल आपूर्ति को कम किया जा सकेगा।

अनुसंधान के क्षेत्र में-

इस बजट में अनुसंधान के क्षेत्र को सशक्त और जो मिशन लांच किए जाने वाले है उनको कार्यान्वित किए जाने का प्रयास है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS 51 को लांच करेगा। इसी साल दिसम्बर में मानव रहित गगनयान मिशन लांच किया जाएगा।

क्या सामान महंगा हुआ-

• मोबाइल फोन, मोबाइल्स के पाटर्स एवं चार्जर

• इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण

• कॉटन और इम्पोर्टेड कपड़े

• गाडियों के पार्ट्स

• दाल, कुछ खाद, कच्चा सोयाबिन और शराब

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• लेदर, सिल्क एवं प्लास्टिक

क्या सामान सस्ता हुआ-

• स्टील और तांबे का सामान

• सोना-चाँदी

• लोहा और पेंट

• नायलॉन एंव पालिस्टर के कपड़े

इस लेख के द्वारा Union Budget 2021 जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद पेश किया गया है उसकी मुख्य घोषणाएं बताने का प्रयास किया गया है। इस बजट को डिजिटल रुप में प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा यह बजट आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाता है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है।